ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਭਾਰਤ 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ- ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 4.68 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ 3.08 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੇਟ ਲੁਆਈ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (block) ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1960ਵਿਆਂ ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਗੁਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨਾਂਮਾਤਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਖਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਟ੍ਰੀਜ਼ (ਬਾਇਓ-ਡਰੇਨੇਜ) ਨਾਲ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਮਕ ਰੋਧਕ ਫ਼ਸਲਾਂ/ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ: ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗ) ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਖ਼ਾਰੇਪਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127