ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ

ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਅਕਸਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਲਗਪਗ 17,147 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਿਜ਼ 5,787 ਮੈਗਾਵਾਟ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11,359 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿਡ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰਿਡ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (17,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ) ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਮਹਿਜ਼ 66,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਪਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਜੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ (ਝੋਨਾ) ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ (ਮੱਕੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 156.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (147.11 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (136.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਹਿਜ਼ 60.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਣਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2,200 ਤੋਂ 2,600 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 550 ਤੋਂ 600 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ (140 ਦਿਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਕੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 40 ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ-ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਤਹੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੇਸਲੋਡ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲਾਨਾ 0.5 ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂ-ਜਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ (30 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਇੱਕੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ: ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਨਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਿਕੋਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ (ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀਟ ਵੇਵ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਬਦਲੇ ਭਲਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਨਾਲ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ।

* ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੰਪਰਕ: 73407-55383