ਤੇਗਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਗਲ ਪਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”
ਦੇਖਣ-ਪੜਤਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ (ਅਸਹਿਮਤੀ) ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ 14 ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 374 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਕਾਲਜ ਮਿਲੇ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ; ਇਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲਜ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ; ਲਿਹਾਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ:
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਤੋਂ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਫੀਸ, ਫੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2011 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 840 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਖਰਚਾ 29 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 845 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ 7 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 685 ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 673 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਲੋਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਇਹ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਰੁੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਲੋਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 8 ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 92 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 726 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ‘ਲੋਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2018 ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ, 97 ਲੱਖ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਇਉਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤਂੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 122 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 726 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 62 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 780 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 169 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 65 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 949 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ (2011 ਤੋਂ 2018) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 56 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 777 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ‘ਰੂਸਾ’ (RUSA – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ) ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ 9,54,75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਨੜਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨਫ਼ਰਾ-ਸਟਕਚਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਨੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਕਾਲਜ ਚਲਾਊ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 91 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 949 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀਐੱਮਐੱਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡਾਂ (ਪੀਟੀਏ, ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਚੈਲਿੰਜ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ, ਥੀਏਟਰ, ਸੂਖਮ ਕਲਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸੀ। ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਪੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਗਏ? ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਖਾੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੈਲਿਆਂ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ!
ਅੰਤ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਰਟ੍ਰੈਂਡ ਰੱਸਲ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।” ਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ।
*ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਸੰਪਰਕ: 94782-81331