ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ 84 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-2021 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।” ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇੱਕ ਕੱਦਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗ਼ੁੱਸਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਘ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ (ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ) ਦੀ ਦਹਾੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ‘ਸੀ ਜੇ ਪੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ) ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਗੋਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।” ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੋਫਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੀ ਜੇ ਪੀ’ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ #SchoolThikKaro ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੌਮੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ (‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਵਹਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

‘ਸੀ ਜੇ ਪੀ’ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈ ਗੜਬੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਗੋਆ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ 97 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਜੈ-ਰਥ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ 529 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 286.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 42.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ’ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।