ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ: ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਧਮਾਕਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖ਼ੈਰ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1985, 1997, 2002, 2017 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।

ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ (27 ਅਪਰੈਲ) ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ਬਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮਸਲਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ।

ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਵੇ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਲੋਕ-ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਾਲ 1997 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਈ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵੋਟ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਣੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ: ‘‘ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿਊਂ।’’ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੀ 2007-2017 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ,‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ।’’ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ), ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਨ ਵਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ।

ਖ਼ੈਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸੰਪਰਕ: 97797-11201