ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ: ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, (ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ) ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ (ਆਰ ਡੀ ਜੀ) 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ-1.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਖੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 70-75 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਪਗ 4.08 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ (1.98%), ਝਾਰਖੰਡ (2.29%) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (2.97%) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3.9%) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3.84%) ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8.89 ਫ਼ੀਸਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 4.78 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9.45 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਕੇਵਲ 10.18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 50-60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਗਪਗ 38.56 ਫ਼ੀਸਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 23.78, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 21.31 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19.48 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਪਗ 28.89 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਪਗ 284 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 1.2 -3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 8-9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 10-15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਠੰਢੇ ਭੰਡਾਰਨ ਘਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ, ਵਿਕਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ।

* ਲੇਖਕ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776