ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27: ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 7.01 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ (Public Debt) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (Ways and Means Advances-WMAs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2,53,601.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,18,165.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 1,35,435.39 ਕਰੋੜ (53.4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 21.86 ਫ਼ੀਸਦੀ (55,435.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 31.55 ਫ਼ੀਸਦੀ (80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2,60,437.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 49.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (1,28,240.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ 51.76 ਫ਼ੀਸਦੀ (1,32,197.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 20.04 ਫ਼ੀਸਦੀ (52197.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 30.71 ਫ਼ੀਸਦੀ (80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 52,197.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ 6,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 17-18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,317.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 10,301.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18,381.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਖਰਚ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 7.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 2.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ (6-7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ (1984-85) ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1987-88 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੇਕਾਰ/ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 6-7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ/ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3,82,934.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43-44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 4,17,136.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 45-46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4,47,754.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2027-28 ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127