ਪੰਜਾਬ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ

ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

-ਜੌਰਜ ਸੰਤਿਆਨਾ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 122ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੇ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲ਼ਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ 1967 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਇਮਦਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲ-480 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਮੈਕਸਿਕਨ’ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 72 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਦਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 86 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਐੱਫਸੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਤੱਲਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1939 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾ. ਫਰੈਂਕ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਉਂਜ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੀਕ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਮ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “91” ਜਿਹਾ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 1991 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੁਣਿਆ ਕਰਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1907 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ- ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਵਸੀਹ ਖਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਠੁੰ੍ਮਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਢਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ, ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਜਾਪਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ, ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਖਰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-11320

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All