ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ: ਪਹਿਲੀ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ; ਦੂਜੀ, 1956 ਵਿਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ, ਤੀਜੀ, 1966 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ, 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਤੋਂ 34 ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 23 ਅਤੇ 25 ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (1947-1967) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ।

1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਜਨ ਸੰਘ-ਸੀਪੀਆਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1969 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 29.6% ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 43 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.2% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 38 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਂਗ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 42.8% ਲੈ ਕੇ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 17 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 34.07% ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 31.41% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 45.19% ਨਾਲ 63 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 7 ਜੂਨ, 1980 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1983 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1983 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 1985 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 38.4% ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 117 ਵਿਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ 32 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਈ 1987 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1992 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਕਾਬੁਲ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 21.58% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 43.8% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 117 ਵਿਚੋਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 16.2% ਨਾਲ 9 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 93 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ 26.3% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 117 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਅਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ 7.5% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 35.81% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 62 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.97 ਅਤੇ 5.72% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 41 ਅਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 37.19% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 49 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8.21% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾ ਗਠਜੋੜ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 40.9% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ 117 ਵਿਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ।

1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 (2007) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2012 ਵਿਚ 56 ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਸੀਟਾਂ (2007) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78.62% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ‘ਆਪ’ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ; ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-75563

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All