Political Tension: ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਅਤੇ SIR

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਮਈ ਦਿਵਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਧੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ (ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (CSDS) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ‘ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੀ-ਵੋਟਰ’ (C-Voter) ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ, ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ, ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਨਾਦੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 294 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ 108 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (SIR) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਤੁਰ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ: ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ’ (SIR) ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਤਾਰਕਿਕ ਗਲਤੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜੁਗਤਾਂ ਰਚੀਆਂ-ਮਿਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ (ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ- ਸੱਚ, ਝੂਠ, ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ) ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ‘SIR’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ) ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਦਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ) ਸੀਲ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 993 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ- ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ‘ਪਦਯਾਤਰਾਵਾਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਐਨ ਜੀ ਓ’ (NGO) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ (4 ਮਈ) ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।