ਸਿਮਟ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਸਿਮਟ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਅਕਹਿ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਰੀਅਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਰਵੇਂ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਦਬੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਖੜਾਹਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਾਰਾ ਸੰਸਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਕੜ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵੀ ਇਸਤਗਾਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਮ ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ, ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਿਖੇਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਰੋਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਜਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ, ਅਕਸ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਤਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਾਪੇਖਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਢਬੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਹਦਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਦਾਅ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਘਾਤਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਰਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਘਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਨ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਾਰਜ ਗੌਰਵ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਛਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਲਚਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਸੀਅਸ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਂਸਿਅਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਾਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।”
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਹ...

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ

View All