ਉਤਪਾਦਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ

ਹਰ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1987 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਰਬ (500 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ

1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ (demographic dividend) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 29.2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੱਧਮਾਨ (median) ਉਮਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 2040 ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਘਟਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੋਸ਼ਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਪਗ 85-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਲਗਪਗ 35-37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ (ਲਗਪਗ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, 2024)। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (artificial intelligence- AI) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਾੜਾ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਏ ਆਈ ਲਈ ਤਿਆਰ’ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਛੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ (global value chain) ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ‘ਦੋਹਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਰਾਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ, ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।

ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ, ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਮੁਲਕ। ਵੱਡੀ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776