ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 47,500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਪਾਨੀ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 570 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬੱਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਬ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਪੱਚੀ ਸਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਪੀਪੀਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ 10000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਪੀਏ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪੂਰੀ ਇਨਟਾਇਟਲਡ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 8303 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪੂਰੀ ਇਨਟਾਇਟਲਡ 10004 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 4190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 5.05 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 8.66 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 9.97 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 22.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 24.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 4.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.88 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਰਚੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਆਦਿ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 45 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੋਲਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਣ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ 10-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹੁਣ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੁਪਰਾ ਪਲਾਂਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 2668 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ (ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸਿਏਸ਼ਨ (ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਘਸਾਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਝ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਐੱਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੀਪੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 1200-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 2500-3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਛੇ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

*ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)

ਸੰਪਰਕ: 98558-77461

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All