ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਭਾਵ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ। ਸਭ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ?

ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰੂਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ’ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਉਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ (ਗਿਣਤੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂੁ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ, ਉਨਾਓ ਕਾਂਡ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਿਆ

ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ

ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ

ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਘੜਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ‘‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਭਾਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਓਧਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ੈਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ।