ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ: ਸਿਸਟਮ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਨੇ ਛੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰ ਯੂ ਪੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 223 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 2,764 ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 739 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ।

9 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ” 2,854 ਵਿੱਚੋਂ 334 ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 1994 ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 1968’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।” ਉਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰ ਪੀ ਏ), 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਰਾ 3 (xxiii) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ’ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ‘ਡਿਲਿਸਟ’ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਧਾਰਾ 29-ਬੀ ਤਹਿਤ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29-ਸੀ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮਾਨਤਾ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 6 ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ‘ਡਿਲਿਸਟ’ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਡਿਲਿਸਟ’ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।

‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਾਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 22 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 18,742.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 7,416.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 3,861.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ (ਨਕਦੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ) 14,848.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 11,813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ (ਐੱਚ ਯੂ ਐੱਫ) ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ 2,275.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ (514.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ (115.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੰਦੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (43 ਪਾਰਟੀਆਂ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 7,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (27 ਪਾਰਟੀਆਂ) ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 41.76 ਫੀਸਦੀ (ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਵਜੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਇਕ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੋਣ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ) ਬਾਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।” ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2013 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ’ (ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਚੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ 324 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀ ਏ ਜੀ) ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ‘ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ’ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਹੂਨੁਹੁੰਚਾ’ ਯਾਨੀ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।’

*ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ