ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ: ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ  ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜੋੜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਫ ਸਾਇੰਸ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆਈ ਐੱਸ ’ਚ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: ‘ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਦੀ 2.0 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹ 1.0 ਹੈ।’ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਹ 1.0’ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ।

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। (ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਗਾਂਧੀ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਠਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।)

ਦਸੰਬਰ 1950 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਫ਼ੀਰ ਪੀ ਐੱਨ ਹਕਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨ 1970 ਅਤੇ 1975 ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਕਸਰ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ) ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਕਸਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪ ਕੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਨ ਹਕਸਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਸਾਲ 1991-1996 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ-ਕੋਟਾ ਰਾਜ’ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 1998 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। (ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਨੈ ਸੀਤਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

2004 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਾਹੇ ਉਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ... ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਲਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।

ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਜੰਗਲਾਤ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ) ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਬਣਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ A+ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਤ ਰਾਜਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ (ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਬੋਤਮ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੀ (ਇੰਦਰਾ-ਸੰਜੇ) ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ (ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ) ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: ramachandraguha@yahoo.in