ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਟੀ ਕੇ ਅਰੁਣ

ਟੀ ਕੇ ਅਰੁਣ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫੀਲਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ) ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।

ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 10-12 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੋਝੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 142 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 2051 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 167 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 33.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 13400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 25000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22300 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15000 ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ) ਰਕਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਛਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾੱਲ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਹਰਿਆਵਲ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ, ਰੋਡ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਬਾਬਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਚਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਡੀਐੱਲਐੱਫ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਾਜੀਵ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਮੇ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸਿਲੀਕਾੱਨ ਵੈਲੀ, ਬੋਸਟਨ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਿਕੋਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿ਼ਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਯਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵਿੱਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ; ਹਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।