ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਮਲ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1999-2000 ਤੋਂ 2004-2005 ਦੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 1.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2009-10 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 14.6 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2008-09 ਵਿਚ ਇਹ 15.7 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2004-05 ਵਿਚ 19.0 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2010-11 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਸਤਨ 8.62 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ 3.46 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 2012-13 ਤੇ 2013-14 ਵਿਚ gross value added ਮੁੱਲ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.23 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 5.32 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 7.64 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.19 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ 3.66 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂੂ ਇਹ ਹਨ: ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ’।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਥ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ’ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ’ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ- ਬਹੁਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਰੋਕ ਵਧਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼/ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਚ 1990 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣਾ, ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ (2009) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ (1993-2000) ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ 1.73 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1983-93) ਇਹ 3.37 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 4.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 2008-2009 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿਚ 0.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖਿੱਚ (ਲੁਭਾਵਣੀ), ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, 1980 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ 1984-85 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਮੂਲਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ (ੳ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, (ਅ) ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ (ੲ) ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਾ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੂਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਧਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਮਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤ’ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਹੱਤਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਓ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਲ, ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸਣਾ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-75563

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All