ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰ ਬਣ ਗਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਰਾ, 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਮਨੋਰਥ ਹਨ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਂ-ਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਲਾ ਵੀਆ ਕੈਂਪੇਸੀਨਾ’ (ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਬਨਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੈਸਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੁਮਾ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਖਾਰਿਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਕਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਸ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਵੀ ਛਿੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਾਂਦਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਪਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸੇਵਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਭਿਅਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। (ਚੱਲਦਾ)
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7922657957