ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਏ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾੇਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਜਾਣ, ਰਹਿਣ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਧੌਂਸ ਨਾ ਜਮਾਉਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਪੁਲੀਸ/ਫੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ/ਦਖਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ’ਚ ਪਾਸ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁਖਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ 30 ਆਰਟੀਕਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲਾਂ/ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਡਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਦੁਤੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ, ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਠੀਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਕੁਝ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਤਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਉਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਖਾਨੇ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਗੋਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਬੇਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਬੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੂਚਕ ਦਰਜਾ 2020 ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜੇ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਕ 51 ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 53 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ, 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੰਪਰਕ: 98550-82857

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All