ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ

ਕੋੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖੇੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਘੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

‘ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ’(ਪਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) 1991 ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ’ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1991 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ, ਵਪਾਰ, ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ (ਆਸਥਾ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

1991 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ (ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੀਤ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਆਖ਼ਰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ; ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ।

‘ਪਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਰਤਾ (ਮਜ਼ਬੂਤੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਮਲਿਆਂ, ਗੁਲਾਮੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਤਿਕ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਕਦੀ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ, ਜਿੱਤਾਂ, ਅਪਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗਣਤੰਤਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਤੀਤ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਸੇ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਪਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ ਬੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ:

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੌਰਵ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ।”

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

* ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ