ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ (ਭਾਵ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ) ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ; ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਰ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਤਾ ਇਲਾਹੀ (ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੌਧਰੀ ਫ਼ਜ਼ਲੇ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ) ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ (ਬੀਸੀਪੀ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੁਕਵਾਉਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮੱਦਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਜ਼ਾਂ, ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਨੋਬਣਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਧਾਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 224 (1) ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਦਰਅਸਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (1947-54 ਅਤੇ 1955-56) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1956 ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ 29 ਫਰਵਰੀ, 1956 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ’ (ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ) ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਮਾਰਚ, 1969 ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (20 ਦਸੰਬਰ, 1971) ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1972 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 1973 ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਫਿ਼ਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ (ਫਰੰਟੀਅਰ) ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ- ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1977-85 ਤੇ 1999-2002) ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਤੰਤਰ’ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸਦਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਤ ਵਧਾਏ। 2008 ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਤਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ-ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੋਂ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 224 (1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਬਦਲੇ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ, ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਚੋਣਾਂ ਪਛੜ ਵੀ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਇਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ: ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ।’’ ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98555-01488