ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਬਿੜੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਿਚ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ (The Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ (The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਡੀ-ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ (Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Ordinance) ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਸਕਣ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵਂੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ), ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੀਏਸੀਪੀ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬਸਿਡੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ-2) ਉਪਰ 50% ਜੋੜ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਰਾਜ ਜਿਵਂੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅੱਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲ਼ਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ-2) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ (ਏ-2+ਐੱਫਐੱਲ) ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਘੱਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 7000 ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਝਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲਗਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਮੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨੈਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਖਾਧ-ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨੈਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖਿੰਡਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਾਏਦਾਰ ਰਹਿਣਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਮਾਡਲ’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ), ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98760-63523