ਪਰਮਾਣੂ ਦੌੜ: ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਬਾਹੀ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਹੋਈ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਅਸਲਾ ਅਪਸਾਰ ਸੰਧੀ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ ਪੀ ਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਪੀ ਟੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੰਧੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ’ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਤਕੜੇ-ਮਾੜੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਕਲੱਬ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਡਾਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਤਲਖ਼ੀ (ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ’ ਕਦੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਲੌਬੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਕਦੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ 1998 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਹੰਢਾਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਮਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਜਮ ਵੱਲ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜੋਸਿਪ ਬਰੋਜ਼ ਟੀਟੋ, ਗਮਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਅਤੇ ਕਵਾਮੇ ਨਕਰੂਮਾ ਵਰਗੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਮਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕਮਾਤਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਨੇ ‘ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰਬ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਏਸ਼ੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਘਾਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਚੌਧਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪਸਾਰ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਚੋਣਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਅਮਨਪਸੰਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ। ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-00360