ਹੁਣ ‘ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ’ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ’। ਇਸੇ ਅਗਲੀ ‘ਵਾਰੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੱਥਰੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਖ਼ੈਰ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਠੱਲ੍ਹਣ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਚੰਦਰਨਾਥ ਰਥ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ’ਤੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013, 2018 ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੀ ਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਝਾਅ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸ਼ੁਭਬ੍ਰਤ ਚਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਕ ਲਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਟੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵਗਿਆਨਮ ਨੇ 1777 ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਤੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ 1717 ਨਾਮ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1607 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 18 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵਗਿਆਨਮ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਟੀ ਵੀ ਕੇ (ਤਾਮਿਲਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋਸਫ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 118 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਮੰਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਜੈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਵਨ (ਲੋਕ ਭਵਨ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੈਰ, ਵਿਜੈ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਕੇ ਦੀ ਰੇਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਤੂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚਲਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ’ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ?