(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ- ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance); ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Ordinance) ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (The Essential Commodities (Amendment) Ordinance) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰਕ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ ਐੱਫਸੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ-ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (Comission for Agricultural Costs and Prices – CACP) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸੰਨ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਮੰਡੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ/ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਪੁਗਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇਮ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਸਮਾਪਤ)
*ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857