‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਐੱਨ ਈ ਈ ਟੀ- ਨੀਟ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਟ’ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ‘ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ’ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਲਗਪਗ 140 ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਨੀਟ’ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ, ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ’ (ਸੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸਿੰਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਕਬਜ਼ਾ’ ਕਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਵਿਆਪਮ’ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

1970ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ‘ਨੀਟ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ, ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨਜ਼, ਸੀ ਊ ਈ ਟੀ, ਯੂ ਜੀ ਸੀ-ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੀਮੈਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂ ਜੀ ਸੀ - ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੀਟ 2024 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਡਿਟ, ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪੇਪਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੋ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਭੇਤੀ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ; ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਐੱਮ ਈ ਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੰਪਰਕ: 98156-99565