ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ... ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (1948) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1996) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ- ‘ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਢਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕਹਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਇਕਹਿਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 1986 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਨਾਲ ਹੀ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 5+3+3+4 ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ; ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (2009) ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (2005) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (2020) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਜੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਵੇਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਤੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਉਮਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਵੰਨਗੀ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ’ (SEDG) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ’ (SEZ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ (ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6.2 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਸੁਪਨਮਈ’ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ (Big Malls) ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਹਿਰੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1964) ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2.88 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਰਟਨ ਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੁਲੀਸ

ਸ਼ਹਿਰ

View All