ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤਿਗਮਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ (‘ਗੈਂਗ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ’, ‘ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ’ ‘ਸਾਹਿਬ, ਬੀਵੀ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹੱਕੀ ਰੋਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚੋਣ (ਚੁਆਇਸ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ (“ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ... ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੇ ਉੱਤਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਸੂਰਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ”); ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (“ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ... ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ”); ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਵੰਡਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ (‘ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ... ਜ਼ਮੀਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’)।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਲਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਤਰਜਮਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਬਾਦੀਆ ਲਈ (“ਘਿਨਾਉਣੇ, ਗੰਦੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ”) ਸੰਗਿਆ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਹੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਧਾਰਾ 19 ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। “ਧਾਰਾ 19, ਧਾਰਾ 21 ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ… ਜੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ।

ਯਕੀਨਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 19(2) ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਾ 19(1) ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਕਅੰਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤੱਲਕ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਅਕਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨੇਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੌਸਲੇਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 377 ਜੋ 1862 ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਉਤਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਕੇਤਵਾਦ ਮੁਤੱਲਕ ਅਲੀ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਗ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਜਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਬਾਦੀਆ ਦੇ ‘ਮਾਤ-ਪਿਤਾ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਡਾੱਟਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ “ਗਾਲੀ ਬੰਦ...” ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ (78 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ (84 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (64 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ... ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।”

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾਇਕ, ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ’ਤੇ ਬਰੂਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਹੇਮੰਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਛਾਪੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਭੜਕ ਪਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ- “ਹੱਦ ਹੈ! ਲੋਗ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ, ਕੁਛ ਭੀ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈਂ।”

ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਇਕ ਵੱਲ ਅਵਾਕ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?

ਇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਸੱਜਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਗਿਅਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।