ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

08 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ 2022-23 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1975 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ 2015 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.03 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ 2009-10 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1.85 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ 2022-23 ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ, 2018-19 ਵਿਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ, 2019-20 ਵਿਚ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ, 2020-21 ਵਿਚ 2.6 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2.03 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ 2.03 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1950-51 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50000 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 4167 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 137 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਚੋ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ‘ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਤਹਿਤ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ/ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਏ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All