ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆਏ ਦਿਨ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਚੜ ਸੂਦਖੋਰੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੀਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 23.16 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕ। ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 13.99 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 44397 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ 493501 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ 26 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1947 ’ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਨਾਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਫ ਤਕਰੀਬਨ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 739 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ 619 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6.41 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 90684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 10684 ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 6.41 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ 30780 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਆਜ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੜ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਏ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਾਂਗ ਥੋਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 76963-63025