ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਵੱਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਲਣ, ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੰਦਕਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਾਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੱਲਰ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ (ਆਇਲਜ਼) ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਦਿਨ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧੜਿਆਂ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਕਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਹ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 14 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਬਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ) ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ?
ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਹਊਮੈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕੱਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ‘ਦੁਰਗਾ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
