ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ: ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲੁਭਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 183 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਭਾਵ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 17 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 288 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਮਲ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਤੁਲਦੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤੋਲ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 25, 27, 28, 29, 31,34 ਅਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿ਼ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਦ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ-40 ਮਾਪ ਤੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮੱਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਫ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ, ਕੰਗਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਈਮੇਲ: sheerin2010@gmail.com