ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ 5

ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਹੈ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ’ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ‘ਜਲਦੀ’ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਢੁਕਵੇਂ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ’। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ “ਪੁਨਰ-ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ (ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ) ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, “ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

2022 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ-ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਦੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਵਿਆਂ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 90 ਵਿੱਚੋਂ 49 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਲੜੀ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ-ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਵੇਲੇ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ’ਤੇ’, ‘ਜਲਦੀ’, ‘ਢੁੱਕਵਾਂ ਵੇਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਹੀ ਸਮਾਂ’ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਗਸਤ 2019 ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)- ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 2,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਚੌਹਾਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ‘ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ: ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’।

1950 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਂ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਕਾਰ ਉਸ ਘਾਤਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in