ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ

ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਏਗੀ।

ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਸੁਲਝਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਅਲਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-62870