ਇੰਦੌਰ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਓਹਲੇ ਲੁਕੀ ਕਰੂਪਤਾ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਹੂ ਮਰਾਠੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹੂ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਬਦਕਿਸਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ‘ਏਕ ਕਦਮ ਸਵੱਛਤਾ ਕੀ ਓਰ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 5.8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਇੰਦੌਰ ਅੱਵਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇੰਦੌਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਗੰਗੋਈਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਚੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਉਂਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਦੂਬੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਮਾਧਵ ਹਸਾਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,456 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਫੋਕਟ ਸਵਾਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਂਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਭਾਰਗਵ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦਸ’ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਧਰੁਵਕਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੋਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭੂਪਾਲ ਦੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਕੈਗ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਭੂਪਾਲ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ, ਰਤਲਾਮ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਹੈਬੀਟੇਟ ਵਾਟਰ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਲੱਮ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ-ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਕਰਜ਼) ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120ਵਾਂ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਲ ਦਾ ਢਹਿਣਾ

ਇੰਦੌਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਨਵੰਬਰ, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਵਿਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ: ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਿਨੀ ਗੌੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਨ: ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਅਤੇ ਏਕਲਵਿਆ ਸਿੰਘ ਗੌੜ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਅਕਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਧਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਕਲਵਿਆ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੱਧ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਚੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਏਕਲਵਿਆ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਨੇ ਹੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163