Inflation Spikes: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ 8.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ 3.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੇਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਰਚ ਦੇ 1.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 24.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ 1.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਸਾਰਣੀ 1) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ‘ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ’ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਨਫ਼ੀ (-) 0.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 0.71 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧ ਕੇ 8.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 3.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 3.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਰਿਆਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ (0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਤੋਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਤੋਂ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ’ ਦੇ ਵਧਣ, ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਐਲ ਨੀਨੋ’ ਤੇ ਘੱਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਇਓ-ਡੀਜ਼ਲ’ ਲਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 104 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ) ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰ, ਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776