ਏ ਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇੰਡੀਆ ਏ ਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ’ ਦੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਨੇ ਹੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ੇਮੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ‘ਡੌਗ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਫ਼ੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਏ ਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਕ’ (ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਆਈ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਮਲ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਵੀਕਾਰਨ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬੰਧੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਹਿਜਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

​ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏ ਆਈ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ) ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਏ ਆਈ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ​ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅੱਜ ‘ਸਾਫਟ ਲਾਅ’ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ, ਮਿਆਰਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਘੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ​ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਕੰਪਿਊਟ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ) ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਪਿਊਟ’ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਏ ਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਚਿਪ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ਼ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਪੁਲ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏ ਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਏ ਆਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ​ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਕੰਪਿਊਟ (ਹਾਰਡਵੇਅਰ), ਮਾਡਲ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ)। ਭਾਰਤ ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ, ਆਧਾਰ ਤੇ ‘ਭਾਸ਼ਿਨੀ’ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਮੂਨੇ ਹਨ। ​‘ਮਾਡਲ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

​ਕੰਪਿਊਟ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੀ ਯੂ ਪੂਲ (ਗਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਫਰੰਟੀਅਰ ਕਲੱਸਟਰ’ ਜਾਂ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਬਰਾਮਦ ਨਿਯੰਤਰਨ, ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਲਾਊਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਕੰਪਿਊਟ’ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ: ​ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ‘ਕੰਪਿਊਟ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ​ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਏ ਆਈ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਏ ਆਈ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਰਸੂਖ਼, ‘ਕੰਪਿਊਟ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਢਿੱਲ।

​ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ’ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 58 ਲੱਖ ਆਈ ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਿੰਗ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਟਿਵ ਟੂਲ (ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਹੋਰ) ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ‘ਲੇਬਰ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਾਨਵ’ ਢਾਂਚਾ- ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ‘ਕੰਪਿਊਟ’ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੱਖੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ​ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ (ਕੰਪਿਊਟ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਏ ਆਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

​ਇਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ‘ਸੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪੁਲ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ? ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇਗਾ।

*ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰ, ਓ ਐੱਮ ਐੱਫ ਆਈ ਐੱਫ (ਬਰਤਾਨੀਆ)