ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਮੈਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ-ਡੈਮ (V-Dem) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਗੋਂ 1975-1977 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੀ ਕਹਾਏਗਾ; ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜੋਕਾ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ’ ਦੇ ਬੜੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਘੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਉੱਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫਰੈਕਚਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼: ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਿ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਪਾਵਰ’ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ‘ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਨ’ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸਿਮੋਨ ਡੀ ਬਿਵੋਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!’ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ‘ਬੌਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੋ, ‘ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਜਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਪੱਛਮੀ’ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਖੰਡ’ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਗਲਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ-ਆਦਾਬ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ’ਤੇ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਬਦਲੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਜ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਸਰੇ ਖ਼ਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਊ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

* ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।