ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ (2026-27) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 53.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 36.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (24 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ, 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 4.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ 3.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ 2.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 5.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2024-25 ’ਚ 4.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ 4.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇੇਟ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2012-2019 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਕੇ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਜੋ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਸਗੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਓਨਾ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127