ਕੇਪੀ ਨਾਇਰ
ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਕ ਤੱਥ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾਰਤ (ਕੂਟਨੀਤੀ) ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 184 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 128 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਸੀਟ, ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸੀਆਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਰਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਗਭਗ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬਾ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ ਉਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1998 ਵਿਚ ਪੋਖਰਨ-2 ਪਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2003 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵਾਕਰ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਭੇਤਭਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ (ਸੁਸ਼ਮਾ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ੀਰ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲਮੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ: ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ 93 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 193 ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 100 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 58 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, 24 ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 18 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ।
ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਿਨਟੈੱਕ (ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ, ਪੁਲਾੜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੇ ਗੌਰਵ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇਹੋ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।