ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੂਚਕ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੂਚਕ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐਨਐਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.9% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਮਨਫ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ 35.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 26.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਾਰ, ਸਾਲ 1957-58 (-1.2%), 1965-66 (-2.6%), 1966-67 (-0.1%), 1972-73 (-0.6%) ਅਤੇ 1979-80 (-5.2%) ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਫ਼ੀ 23.9% ਵਰਗਾ ਸੁੰਗੇੜ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ, ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਗੇੜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਨ- ਨਿਰਮਾਣ (ਮਨਫ਼ੀ 50.3%), ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਮਨਫ਼ੀ 47%) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਮਨਫ਼ੀ 39.3%)। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 45% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਈਕੋਰੈਪ (Ecowrap - ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 74% ਹਿੱਸਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (14.2%), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (9.2%) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.2%) ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੋਰ 7 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ (8.1%), ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ (ਹਰੇਕ 6.7%), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (4.9%), ਰਾਜਸਥਾਨ (4.8%) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (4.4%)। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ 16% ਹਿੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈਕੋਰੈਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਾਟਾ (ਸਾਲਾਨਾ) 27000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਾਟਾ (ਸਾਲਾਨਾ) 40000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਕਾਰਨ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹਾਂਪੱਖੀ 3.4% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ -23.9% ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਏਕੋਨੋਮੀ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੋ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ 22.89% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2020 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 6.51% ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਫੇਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.65% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ - ਭਾਵ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ; ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਏ (ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ) ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ 8.5% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.7% ਤਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ), ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਾਏ ਹੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਸਧਾਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All