ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਭਾਰਤ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੜਕਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 1947 ’ਚ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਹਿੰਦੂ-ਪਹਿਲਾਂ’ (Hindu-First) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੋਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਤ) ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ (ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਢਾਹੁਣ) ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ- 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ। ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਮੇਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੱਕ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਅਮਲ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ।’’

ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। 1984 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਪੁਨਰਜਾਗ੍ਰਿਤੀ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਜਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ; ਪਰ 1979 ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਹਾਲੀ ਬੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਾ ਛਿੜਦੀ ਤਾਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਵੀ ਆਈ ਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਪਦੇ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ; ਮੁੱਲਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਰੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਸੁੰਨੀ, ਸ਼ੀਆ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in