ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 80 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹਰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਅਜੋਕਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੌਣੀ ਕੁ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੁਝ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਲਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਇਕਲ, ਤਾਂਗਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲਾਓ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਖੰਡ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1991-92 ਤੋਂ ਹੋਈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਰਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ 32 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 32 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ 25 ਤੋਂ 39% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ 258% ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ 820% ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਰਤੀ ਆਦਿ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੱਖੋਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ‘ਮਜ਼ਦੂਰੀਕਰਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਦੋ-ਤਰਫਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਦਕਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ਼ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ।

2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ 93% ਲੇਬਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ 90% ਸਰਮਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 1990-91 ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 22-24% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਹਨ ਬਰੀਮੈਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 76% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਚੁਥਾਈ ਸਾਧਨਹੀਣ ਕੰਗਾਲ ਹਨ। ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ‘ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ’। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ 40% ਤਕ ਆਂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਨਿਹਾਇਤ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਸਦਕਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਪੈਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੁਣ ਮੱਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94177-15730

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All