ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਅਨੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਕਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 2030 ਤੱਕ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ (SDG) ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 22-24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ-2024, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ: ਭਾਵ, ਭੁੱਖ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 27.3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 56ਵੇਂ ਦਰਜੇ, ਨੇਪਾਲ 68ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 109ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ; ਭਾਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ; ਦੂਜਾ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਤੀਜਾ, ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਘਾਟ; ਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ। ਇਉਂ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰ/ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘਿਓ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਲਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 37% ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। 16% ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। 5.46% ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ; ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਤ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਟਿਕਤਾ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਆਦਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ (ਅਨੀਮੀਆ) ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਮਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 41 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22857