ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

14 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਅਤੇ ‘ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਪੇ’ (ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 116 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 101ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ; ਭਾਵ, 116 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 2020 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ 71ਵਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ 76ਵਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ 76ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 92ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।

‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਬਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਂ; ਜੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਸਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ‘ਰਿਸਾਅ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਫ਼ਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ‘ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ’ ਵਾਲ਼ੇ ਅਹੁਦੇ ਮੱਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇਕ ਉਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ/ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1951-80 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2015 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.17 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15.83 ਫ਼ੀਸਦ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92.83 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ 7-17 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਣ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All