ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ

ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ

ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੰਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਝੜਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰ ਮਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਦੋ ਹੱਥੋਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।

ਉਂਜ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ  ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖ਼ਤਲਾਫ਼, ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ। ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਹੱਥੋਪਾਈਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ, ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਝਗੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹੂ ਬਲ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਵਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ।

ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨ ਉਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਕੋਲ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ  ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਟਦੇ, ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਲਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉਪਰ। ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਆਲਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਾਰਕ’ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਦੌੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਐੱਨਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਹੱਥੋਪਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਮੀਲ ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਰੀਬਾਂ ਫੜਦੇ, ਫੀਤੇ ਫੜਦੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟਲਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੌਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਸਿੱਕਾ ਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਲਕ ‘ਉ’ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਅ’ ਵਿਚ।
ਸੰਪਰਕ: 98783-75903

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All