ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ?

ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ?

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 10.01 ਤੋਂ 20 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ (2005), ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ (2012), ਪਨਗੜੀਆ ਕਮੇਟੀ (2015) ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (ਪੁਰਚਹਅਸਨਿਗ ਪੋੱੲਰ ਪਅਰਟਿੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ 21.35 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ 42.70 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। 42.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਧਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾ. ਮਿਨਹਾਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ’ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਹਮਦਰਦੀ’ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪਾਲ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ/ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਧਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਤ-ਪੱਖੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: +1-424-422-7025

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All