ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ : The Tribune India

ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ

ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ*

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ*

ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਕ ਸਟ੍ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਅ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 2000 ਲੋਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 1000) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਣਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਧਰਮਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਝਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਪੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੇ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਾਸ (ਦਿਸ਼ਾਸੂਚਕ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੱਟ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਜੋਅ ਰਾਈਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਸਿਫ਼ਤੀ ਪਾੜਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਜਿਹੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 1971 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਜਾਂ 50ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਕੋਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਿਹੁ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 30 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਬਾਬਤ ਚਰਚਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਅ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਰਾੜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੜਕਾਉੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੁੱਚੜ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਭੜਕ ਕੇ ਆਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ਹਨ।

ਸਟ੍ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਨਾਨੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ, ਟਿੱਕਾ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਕੇ. ਨਿਆਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਉਰਮਬਰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਚੜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੁੱਚੜ’ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ‘ਬੌਸ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ) ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮਾਅਰਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਤਲਖ਼-ਕਲਾਮੀ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਅ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਦੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਹੈਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਉੂ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ) ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਕੰਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾੜਕੂ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਸਟ੍ਰਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਬਰਤਾਨਵੀ) ਰੌਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੰਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਮ੍ਹਾਤਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜ਼ਹੀਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰੱਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਾਣਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All