ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ (ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ) ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ (ਖੋਜੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਉਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਦਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਤਿਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੋਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਲਮੀ ਥਿਊਰੀ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਟ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀ ਬੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪਰਖਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਰਿਤਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਆ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਪੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਹ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ।

ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ (2002-2003) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੰੰਧੂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਈ ਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਡੀ ਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈ ਆਰ ਓ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਐੱਕਸੈਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।

ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ?